सर्वेक्षणाची कामे सॅटेलाईट इमेज आणि सरकारी रेकॉर्ड एकत्रित केल्यानंतरच केली जाणार; सिडकोच्या रेकॉर्डवर एकरुपता आवश्यक
नवी मुंबई: प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी उच्च न्यायालयाची मान्यता आवश्यक
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी सुधारित नियमितीकरणाला राज्य सरकारने अध्यादेश जारी केला असून, त्यानंतर सिडको मंडळाने ४१ कोटी रुपये खर्च करून ९५ गावांमधील बांधकामांच्या सर्वेक्षणासाठी कंपनीची निवड केली आहे. परंतु, एप्रिलमध्ये प्रारंभ होणार असलेल्या या सर्वेक्षणाला पुन्हा एकदा खो मिळाल्या आहे, कारण सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाची अनुमती घेतल्याशिवाय सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही.
सरकारने २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी सुधारित अध्यादेश काढला. या अध्यादेशानंतर विरोधकांनी याला जातीने लक्ष केंद्रित केले आणि हा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांची मते मिळविण्यासाठी काढलेला असल्याचा आरोप केला. तथापि, अध्यादेशानुसार सर्वेक्षणाची प्रक्रिया एका महिन्यात सुरू करणे अपेक्षित होते. पण निविदा प्रक्रिया आणि कंपनीची निवड करण्यासाठी सहा महिने लागले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने हालचाली करत करत स्पष्ट केले आहे की अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण शक्य आहे, तरी त्यासाठी न्यायालयाची मंजुरी घ्यावी लागेल. यामध्ये राज्य सरकारलाही न्यायालयात अर्ज दाखल करावा लागतो, ज्यामुळे नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेत देरी झाली आहे. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील प्रस्तावित अर्ज सरकारकडे दाखल केला असून लवकरच न्यायालयात मंजुरीसाठी अर्ज दाखल करण्यात येईल.
सर्वेक्षणाचे काम “मोनार्च” या कंपनीला देण्यात आले असून, या कंपनीला नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळाच्या सर्वेक्षणाचे अनुभव आहे. ९५ गावांतील विलंबित भागांच्या बांधकामांची माहिती संकलित केली जात आहे. या सर्वेक्षणात सॅटेलाईट इमेज नंतर सरकारी रेकॉर्ड आणि सिडकोच्या रेकॉर्डवर एकरुपता साधण्यात येईल.
सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेत ३६० डिग्री फोटोग्राफीच्या पद्धतीच्या वापरात आधुनिक रिको सिस्टीमचा उपयोग केला जाईल. प्रकल्पग्रस्त आणि बिगर प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांचे कागदपत्रे मिळवतील, यांच्याशी संवाद देखील त्यांचे बायोमॅट्रीक्स (बोटांचे ठसे) टिपतील. यानंतर, निष्कर्षानुसार जमीन भाडेपट्याने नियमितीकरणासाठी किती दर आकारायचे, ह्याचा निर्णय लागेल.
या अनियोजित प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर, नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना नियमितीकरणाबाबत मोठी चिंता आहे. सरकारच्या गाइडलाईन्सनुसार, संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्यास नियमितीकरणाच्या आदेशांचे मूल्य कमी होईल, असे बोलले जात आहे. सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांनी याबाबत अधिक माहिती घेण्याचा आग्रह केला आहे, जेणेकरून प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक ती माहिती मिळवता येईल.
