गरजेपोटी बांधकामांच्या सर्वेक्षणाला पुन्हा खो; उच्च न्यायालयाच्या अनुमतीनंतरच प्रक्रियेला हिरवा कंदिल
सर्वेक्षणाची कामे सॅटेलाईट इमेज आणि सरकारी रेकॉर्ड एकत्रित केल्यानंतरच केली जाणार; सिडकोच्या रेकॉर्डवर एकरुपता आवश्यक नवी मुंबई: प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी उच्च न्यायालयाची मान्यता आवश्यकनवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी सुधारित नियमितीकरणाला राज्य सरकारने अध्यादेश जारी केला असून, त्यानंतर सिडको मंडळाने ४१ कोटी रुपये खर्च करून ९५ गावांमधील बांधकामांच्या सर्वेक्षणासाठी कंपनीची निवड केली आहे. परंतु, एप्रिलमध्ये प्रारंभ होणार असलेल्या या सर्वेक्षणाला पुन्हा एकदा खो […]