FDI नियम भारत: भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने FEMA नियमांमध्ये सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत, ज्या अंतर्गत 10 टक्के चीनी भागीदारी असलेल्या परदेशी कंपन्यांना आता ‘स्वयंचलित मार्गाने’ गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
हा नवा नियम 1 मे 2026 पासून लागू झाला आहे. म्हणजेच भारतातील जागतिक कंपन्या ज्यामध्ये चीन किंवा भारताशी जमीन सीमा सामायिक करणारे देश (चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान इ.) 10 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी भागीदारी आहेत ते आता कोणत्याही सरकारी मंजुरीशिवाय भारतात थेट गुंतवणूक करू शकतात.
देशात कोरोना महामारीच्या काळात, 2020 मध्ये एक नियम करण्यात आला होता की, भारताच्या सीमा असलेल्या देशांतील कंपन्या किंवा त्यांच्या गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारी परवानगी अनिवार्य होती. आता नवीन नियमांनुसार, जर चिनी गुंतवणूकदारांकडे विदेशी कंपनीत 10 टक्के किंवा त्याहून अधिक भागीदारी असेल, तर ती कंपनी ‘ऑटोमॅटिक रूट’ (सरकारच्या मान्यतेशिवाय) भारतात थेट गुंतवणूक करू शकेल.
पूर्वी काय नियम होता?
याआधी, भारताशी जमीन सीमा असलेल्या देशांतील कोणत्याही कंपनीला भारतात 1 रुपयांचीही गुंतवणूक करायची असेल, तर त्यांना प्रथम सरकारची लेखी मंजुरी घ्यावी लागत होती. एखाद्या मोठ्या अमेरिकन किंवा युरोपीय कंपनीमध्ये चिनी कंपनीचा फक्त 1 टक्के हिस्सा असला तरी त्या कंपनीला भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारच्या मंजुरीसाठी महिनोन् महिने वाट पाहावी लागली असती, पण आता असे होणार नाही.
ही सवलत केवळ चीन किंवा हाँगकाँगमध्ये नोंदणीकृत कंपन्यांसाठीच नाही तर ज्या अमेरिकन किंवा युरोपीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये चिनी गुंतवणूकदारांचा अल्प हिस्सा आहे त्यांनाही आहे. म्हणजे चीन आणि हाँगकाँगमध्ये नोंदणीकृत कंपन्यांना आतापासून सरकारची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
बदलाचा उद्देश
FDI नियम शिथिल करण्याचा उद्देश भारतातील इलेक्ट्रॉनिक घटक, भांडवली वस्तू आणि सौर सेल यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये उत्पादन आणि गुंतवणूकीला गती देणे हा आहे.
हे देखील वाचा:
