२५ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासनादेशा नुसार सिडको प्रकल्पग्रस्तांची ठाणे (बेलापूर पट्टी)व उरण पनवेल मधील ९५ गावातील प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे(घरे) नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उरण: प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांच्या नियमितीकरणावर प्रश्नचिन्ह
उरण: शासनाने प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे (गरजेपोटी घरे) नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याने लोकांमध्ये अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. तथापि, भूखंडांच्या नियमितीकरणाबाबत अडचणी असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांचे भवितव्य धोक्यात असल्याचे समोर आले आहे. सिडकोने यासाठी बांधकाम नियमनाचे संकेत दिले आहेत, ज्यामध्ये एकत्रीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू होणार आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांचे नियमितीकरण होणार का, हा संशय उभा झाला आहे.
शासनआदेशानुसार, सिडकोने ठाणे (बेलापूर पट्टी) व उरण-पनवेल प्रांतर्गत असलेल्या ९५ गावातील प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय आहे. २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी केल्या शासनआदेशात सुधारणा करण्यात येत आहे, ज्यामुळे नवी मुंबईपुरता सर्व भूखंड मालकी हक्काने नियमित करण्यात येणार आहेत. तथापि, प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे यामध्ये समाविष्ट नसल्यामुळे अनेकाला समूह विकास (क्लस्टर) योजनेत जाण्यास भाग पाडले जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
या संदर्भात नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त महासंघाचे सचिव सुधाकर पाटील यांनी सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख यांच्याकडे प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी हे प्रकरण स्पष्ट करण्यात सरकारची भूमिका जाणून घेण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, २५ फेब्रुवारी २०२२पूर्वीच्या बांधकामांचे नियमितीकरण करण्याबाबतचा निर्णय अद्याप क्रियान्वीत होऊ शकला नाही, ज्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे जीवन धोक्यात आले आहे.
किसान सभेचे अध्यायक्ष रामचंद्र म्हहात्रे यांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनुसार, शासनकडून प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल होत असून त्यांना किती क्लस्टरमध्ये ढकलून उध्वस्त करण्याचा डाव रचण्यात आला आहे.
उर्णच्या ९५ गावांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली घरे जुन्या गावठाणालगत असल्याने त्यांची रचना एकत्र आहे. त्यामुळे परिसरात चारचाकी वाहनांचा प्रवेशही कठीण झाला आहे. काही ठिकाणी तर लोकांना गल्लीतून ये-जा करावी लागत आहे. या सर्व इमारती लाखो रुपये खर्च करून उभ्या करण्यात आल्या असल्याने त्यांची तोडणी होणार का, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
यूडीसीपीआर नियमांनुसार, प्रत्येक बांधकामाच्या आसपास अग्निशामक दलाचे वाहन वा रुग्णवाहिका ये-जा करू शकतील अशी जागा आवश्यक आहे. पण, प्रकल्पग्रस्तांचे आस्तित्वात असलेले बांधकाम हटविण्यासाठी आवश्यक असणार्या तपशीलांमुळे त्यांच्या सुरक्षिततेविषयीची चिंता व्यक्त करताना असताना, या संदर्भात प्रकल्पग्रस्तांनी सिडको व शासनाकडून स्पष्टता मागण्यात आली आहे. सरकारला लवकरात लवकर आपल्या भूमिकेविषयी उत्तर द्यायचे असण्यासोबतचा हा काळ होत आहे, ज्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना एक आश्वासन मिळेल व त्यांचे अधिकार सुरक्षित राहतील.
