गरजेपोटी बांधकामांना क्लस्टरचा फास? सिडको आणि सरकारने स्पष्टीकरण देण्याची मागणी
२५ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासनादेशा नुसार सिडको प्रकल्पग्रस्तांची ठाणे (बेलापूर पट्टी)व उरण पनवेल मधील ९५ गावातील प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे(घरे) नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उरण: प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांच्या नियमितीकरणावर प्रश्नचिन्ह उरण: शासनाने प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे (गरजेपोटी घरे) नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याने लोकांमध्ये अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. तथापि, भूखंडांच्या नियमितीकरणाबाबत अडचणी असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांचे भवितव्य धोक्यात असल्याचे समोर आले […]
गरजेपोटी बांधकामांच्या सर्वेक्षणाला पुन्हा खो; उच्च न्यायालयाच्या अनुमतीनंतरच प्रक्रियेला हिरवा कंदिल
सर्वेक्षणाची कामे सॅटेलाईट इमेज आणि सरकारी रेकॉर्ड एकत्रित केल्यानंतरच केली जाणार; सिडकोच्या रेकॉर्डवर एकरुपता आवश्यक नवी मुंबई: प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी उच्च न्यायालयाची मान्यता आवश्यकनवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी सुधारित नियमितीकरणाला राज्य सरकारने अध्यादेश जारी केला असून, त्यानंतर सिडको मंडळाने ४१ कोटी रुपये खर्च करून ९५ गावांमधील बांधकामांच्या सर्वेक्षणासाठी कंपनीची निवड केली आहे. परंतु, एप्रिलमध्ये प्रारंभ होणार असलेल्या या सर्वेक्षणाला पुन्हा एकदा खो […]