बँक एनपीए वाढ: आजकाल बँक खाते असणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे, लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाचे बँकेत एक ना एक खाते आहे. आता ती सरकारी बँक असेल की खाजगी बँक, ती पूर्णपणे ग्राहक आणि त्याच्या गरजांवर अवलंबून असते. पण तुमची बँक सुरक्षित आहे की नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का? तुम्हाला माहीत नसेल तर हा रिपोर्ट वाचून तुम्हाला धक्का बसेल.
खासगी बँकांना बुडीत कर्जाचा फटका
रेटिंग एजन्सी ICRA (इन्व्हेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ऑफ इंडिया लिमिटेड) च्या अहवालानुसार, खाजगी बँकांमधील ‘खराब कर्ज’ (NPAs) वाढण्याची गती सरकारी बँकांपेक्षा जास्त आहे. खाजगी बँकांची नवीन बुडीत कर्जे FY27 (FY2027) मध्ये सुमारे 2.0% पर्यंत पोहोचू शकतात, जी FY2026 मध्ये 1.8% होती. तर सरकारी बँकांमध्ये ते अंदाजे 1.2% आहे, जे आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 0.9% होते. याचा अर्थ सरकारी बँका खाजगी बँकांपेक्षा सुरक्षित आहेत.
‘खराब कर्ज’ म्हणजे काय?
ज्यांना माहित नाही त्यांच्यासाठी आम्ही तुम्हाला सांगतो की ‘बॅड लोन’ ला एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट) असेही म्हणतात. हे असे कर्ज आहे ज्यामध्ये बँक ग्राहकांना कर्ज देते परंतु ते वसूल करू शकत नाही. कर्ज दिल्यानंतर बँक एक निश्चित हप्ता ठरवते, जो ग्राहकाला दरमहा भरावा लागतो. पण जेव्हा ग्राहक हा हप्ता भरू शकत नाही, तेव्हा हे कर्ज ‘बॅड लोन’च्या श्रेणीत येते. मात्र, यासाठी ग्राहकाला ९० दिवस (तीन महिने) वेळ मिळतो.
खासगी बँका हमीशिवाय कर्ज देतात
आम्ही तुम्हाला सांगतो की खाजगी बँका असुरक्षित आणि एमएसएमई कर्ज देतात. त्यामुळे त्यांचे ‘बॅड लोन्स’मध्ये रुपांतर होण्याचा धोका वाढतो. विशेषत: जेव्हा हे कर्ज छोट्या व्यापाऱ्यांना आणि वैयक्तिक कर्जाच्या स्वरूपात दिले जाते, तेव्हा ते बुडण्याचा धोका जास्त असतो. कोणताही व्यवसाय बुडाला किंवा व्यवसायावर थोडासा परिणाम झाला तर व्यापारी त्याची परतफेड करू शकत नाहीत.
