PNG कनेक्शन: मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावाचा परिणाम भारतातही दिसून येत आहे. पेट्रेल- डिझेल आणि गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याने जनता हैराण झाली आहे. आता या परिस्थितीचा विचार करून सरकारने आपला मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. खुद्द पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानेच याबाबतची माहिती दिली आहे. गॅस टंचाई टाळण्यासाठी आता पीएनजी पाइपलाइन टाकण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
मंत्रालयाने दिलेली माहिती
एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने पीएनजी पाईप टाकण्यासाठी फ्रेमवर्क तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘या आदेशामुळे PNG नेटवर्कच्या विकासाला गती मिळणे, शेवटच्या मैलाची कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आणि स्वच्छ इंधनाच्या संक्रमणास समर्थन देणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल आणि भारताच्या गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.’
सध्याची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने एलपीजी पुरवठ्यावरील परिणाम कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘एलपीजी वितरकांकडून पुरवठा टंचाईचा कोणताही अहवाल प्राप्त झालेला नाही आणि उद्योगांमध्ये ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग सुमारे 98 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
घरगुती एलपीजी सिलेंडर वितरण सामान्य आहे
सध्या, बेकायदेशीर पुरवठा रोखण्यासाठी, डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DCA) आधारित डिलिव्हरी अंदाजे 93% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या संदर्भात मंत्रालयाने सांगितले की, ‘घरगुती एलपीजी सिलिंडरची डिलिव्हरी सामान्य राहते. 11.04.2026 रोजी 52.3 लाखाहून अधिक घरगुती एलपीजी सिलिंडर वितरित करण्यात आले. सरकारने असेही म्हटले आहे की त्यांनी व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा वाढवण्यासाठी पावले उचलली आहेत, एकूण वाटप 10% सुधारणा-संबंधित वाटपासह, संकटपूर्व पातळीच्या अंदाजे 70% पर्यंत वाढवले आहे.
कामगारांना 5 किलोचा सिलेंडर मिळणार आहे
याशिवाय, सरकारने असेही म्हटले आहे की त्यांनी 5 किलोच्या एफटीएल सिलिंडरचा पुरवठा दुप्पट केला आहे. स्थलांतरित मजूर आणि विद्यार्थ्यांना हे सहज मिळेल. यासाठी त्यांना पत्त्याच्या पुराव्याचीही गरज भासणार नाही. त्याऐवजी, त्यांना फक्त त्यांचा आयडी दाखवून एफटीएल मिळेल.
