डिझेल आणि ATF वर कर: इराण युद्ध आणि होर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आज डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) च्या निर्यातीवर विंडफॉल टॅक्स वाढवला आहे. अर्थ मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. देशांतर्गत पुरवठा व्यवस्थापित करता यावा आणि रिफायनर्सच्या तुफानी नफ्याला आळा बसावा यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील जनतेला होणार आहे, कारण देशांतर्गत पुरवठा आणखी वाढणार आहे. याशिवाय डिझेलचे दरही कमी होण्याची शक्यता आहे.
आज जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने डिझेलवरील उत्पादन शुल्क पूर्वीच्या ₹21.5 प्रति लीटरवरून वाढवून ₹55.5 प्रति लिटर केले आहे, जे आधीच्या रकमेच्या दुप्पट आहे. याशिवाय, एटीएफवरील निर्यात शुल्क ₹29.5 प्रति लिटरवरून ₹42 प्रति लिटर करण्यात आले आहे, तर पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क अद्याप शून्य आहे.
सरकारने 2024 मध्ये हा कर रद्द केला होता
पश्चिम आशियातील सध्या सुरू असलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने इंधनाच्या निर्यातीवर विंडफॉल टॅक्स म्हणजेच ‘विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क’ पुन्हा लागू केला आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये हा कर रद्द करण्यात आला होता. पण आता रिफायनरीजकडून मोठ्या प्रमाणात नफा होत असल्याने आणि देशात इंधनाच्या उपलब्धतेबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेमुळे सरकारने तो पुन्हा लागू केला आहे.
सरकारने गेल्या महिन्यात उत्पादन शुल्क कमी केले होते
केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कही कमी केले होते. 26 मार्च रोजी, वित्त मंत्रालयाने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 13 रुपये वरून 3 रुपये प्रति लीटर केले, तर डिझेलवरील शुल्क 10 रुपये प्रति लिटरवरून शून्य केले.
इराण युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीच्या प्रभावापासून तेल विपणन कंपन्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून हे केले गेले. इराण-अमेरिका युद्धानंतर जगभरातील कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $119 वर पोहोचल्या होत्या, पण आता त्या जवळपास $98 प्रति बॅरलवर आल्या आहेत.
हेही वाचा-
