व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये असेही सुचवण्यात आले आहे की वापरकर्त्यांना कार्ड व्यवहारांसाठी उपलब्ध असलेल्या नियंत्रणांप्रमाणेच विविध डिजिटल पेमेंट पद्धतींद्वारे व्यवहार सक्षम किंवा अक्षम करण्याची क्षमता दिली जाईल. आता जसे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड ॲपद्वारे चालू किंवा बंद केले जाऊ शकते. यूपीआय, नेट बँकिंग यांसारख्या सर्व डिजिटल पेमेंट पद्धतींसाठी अशीच सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. यामुळे ग्राहकांचे त्यांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण वाढेल आणि सुरक्षितताही वाढेल.
फसवणुकीच्या जोखमीचे निराकरण करण्यासाठी, RBI एका ‘सामायिक जबाबदारी फ्रेमवर्क’चा विचार करत आहे ज्या अंतर्गत जारी करणारी बँक आणि लाभार्थी बँक दोन्ही अनधिकृत डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत जबाबदारी सामायिक करतील. याचा अर्थ आता डिजिटल फसवणूक झाल्यास ग्राहकाची बँक पूर्णपणे जबाबदार राहणार नाही.
इतर उपक्रमांमध्ये ‘आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम’ (AePS) मध्ये व्हाईट-लेबल सोल्यूशन्स शोधणे, ‘ट्रेड रिसीव्हेबल्स ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम’ (TReDS) मध्ये इंटरऑपरेबिलिटी विकसित करणे आणि विविध प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांचे स्थलांतर सुलभ करण्यासाठी ‘पेमेंट्स स्विचिंग सर्व्हिस’ लाँच करणे समाविष्ट आहे.
इराणमधील युद्धादरम्यान रशियाचा मोठा निर्णय, पेट्रोलच्या निर्यातीवर बंदी; भारतावर काय परिणाम होईल?
