आलांद आवश्यक स्वच्छता पारडक कसे काळत तरी बाहेर करण्याची डिजायन करता त्याचे मुळतः आरोग्य संरक्षण साठव
नवी मुंबई :
पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून विविध वाड्यांमध्ये राहणाऱ्या गरिबांना अशी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी, ही योजना स्वतः सुरू केली जात आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितल्याप्रमाणे, ही घरे ७.५ कोटी किमतीच्या घरांमध्ये कशी असू शकतात? वाशी ट्रक टर्मिनलच्या रिकाम्या जागेवर बांधली जाणारी घरे ९०० चौरस फूटांसाठी अनुक्रमे ७५,००० ते २५,००० रुपयांना विकली जातात. वाशीसारख्या शहरात, सिद्धिकूच्या जुन्या इमारतींमधील अनेक घरांची किंमत याहू प्रश्नात अशा फ्लॅट्सच्या दरापेक्षा कमी आहे.
नाईक यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्यांना विचारले की, सिद्धिक गरीब आणि गरजूंसाठी उभारलेली ही विशेषाधिकार असलेली घरे आणू इच्छितात का. लोकसत्ताने ‘मुंबईच्या खाली’ या नावाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात, प्रदेशाच्या पुनर्मूल्यांकनासह पहिल्या वाड्याच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी, मंत्री महोदयांनी या कार्यक्रमाला आक्षेप घेतला की, “नैनासारखे विविध प्रकल्प आधी अंतिम करणे आवश्यक आहे.
” पंतप्रधान गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत येणाऱ्या नवीना गृहनिर्माण योजनेचा उद्देश प्रामुख्याने सर्वांना घरे उपलब्ध करून देणे आहे. वाशी आणि नवी मुंबईतील प्रमुख जागांमधील ही घरे खरेदी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सुरुवातीला भयानक होती. जगातील विमान वाहतूक केंद्रांपैकी एक असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळांप्रमाणेच सिद्धिकचा ‘नैना’ (नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्र) प्रकल्प नुकताच पूर्ण झाला.
वस्तुस्थिती पाहता, ही अनुपस्थित घरे वरील परिस्थितीच्या अगदी ठिकाणी आढळतात, कारण नाईक यांनी असा प्रश्न विचारला होता की ज्यांना फ्लॅट वाटप करण्यात आले होते ते सर्व अनुपस्थित होते की नाही.
या ठिकाणी बाजारपेठांच्या क्षेत्रात कोणत्याही दिवशी बाहेर गेलेल्या पेक्षांमुळे मिळत असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणकोणतून बाजारपेठं येत. या पोइंटवरती दररोज कोणत्याही देशातून हजारो वाहन येऊन परताव्या अस
सिडकोचा आणि सामान्यांचा संबंध उरला आहे का?
वसई आणि आजूबाजूचा परिसर सध्या मोठ्या प्रमाणात नागरी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेत आहे. या योजनांमध्ये, ४० फूट रुंदीच्या भूखंडावर ३० ते ३२ हजार चौरस फूटांच्या घरांपैकी एक असल्यास नवीन घरांची सरासरी किंमत अंदाजे १० कोटींनी वाढू शकते. सिडकोने येथे पंतप्रधान गृहनिर्माण योजना बांधल्या आहेत आणि तेथील घरांचे दर ७५ लाखांपर्यंत जात आहेत. प्रति ४० चौरस फूट असा दर २५ हजार घरांपर्यंत जातो.
प्रमुख प्रश्नकर्ता गणेशत नाईक यांनी निदर्शनास आणून दिले की २५ हजार रुपये प्रति चौरस फूट दराने विकली जाणारी घरे सामान्य लोकांसाठीही समस्याप्रधान असू शकतात. जागेवरच घरांच्या किमतींच्या पर्याप्ततेबाबत निर्णय घेणाऱ्या धोरणकर्त्यांकडे राज्यपाल देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की हे प्रकरण त्यांच्यापर्यंतही पोहोचेल, तसेच इतर सल्लागारांपर्यंतही पोहोचेल.
दावेदारांनी असा युक्तिवाद केला की ज्या घरमालकांनी दुसऱ्याच्या मालमत्तेवर ताबा मिळवण्यासाठी घरे रेकॉर्डवर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांनी त्यांच्या परिश्रमपूर्वक प्रयत्नांमुळे त्यांना मिळालेल्या वास्तविक किंमतीपेक्षा कमी चौरस फूट किमतीचे करार सादर केले आहेत.
तुम्हाला वाटते का की, त्या दिवशी फूटपाथवर जे काही पाहत आहे किंवा सर्व नागरिकांशी कसे वागले आहे याच्याशी संबंधित आहे, की हा एक हिरवा प्रश्न निर्माण झाला आहे?