इंग्लंड आणि वेल्सच्या उच्च न्यायालयाने उद्योगपती राज कुंद्रा यांना $4.94 दशलक्ष (सुमारे 50 कोटी रुपये) इमर्जिंग मीडिया व्हेंचर्स (EMV) ला परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, आयपीएल फ्रँचायझी राजस्थान रॉयल्समधील त्याच्या जुन्या स्टेकबाबत भारतात कायदेशीर कारवाई करण्यापासून कोर्टाने त्याला कायमचे रोखले आहे. गुंतवणूक फर्मसाठी हा मोठा कायदेशीर विजय आहे.
EMV आणि त्याच्या भागधारकांनी राजस्थान रॉयल्समधील त्यांचे कंट्रोलिंग स्टेक (बहुसंख्य स्टेक) अब्जाधीश लक्ष्मी मित्तल आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या नेतृत्वाखालील गटाला विकल्यानंतर काही महिन्यांनंतर हा निर्णय आला आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदार पूनावाला देखील या विक्रीत भागीदार होते. वृत्तानुसार, 1.65 अब्ज डॉलर्सचा हा करार इंडियन प्रीमियर लीगच्या इतिहासातील सर्वात मोठा करार आहे.
फ्रँचायझीमधील कुंद्राच्या जुन्या 11.7 टक्के हिस्सेदारीबाबत दीर्घकाळ चाललेल्या वादानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कुंद्राने आरोप केला होता की, संघाच्या वास्तविक मूल्यापेक्षा खूपच कमी किमतीत आपल्याला भागभांडवल विकण्यास भाग पाडले गेले.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, जेव्हा नियंत्रित भागविक्रीची प्रक्रिया पुढे सरकली तेव्हा कुंद्राने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्याने सार्वजनिकपणे EMV आणि तिचे सह-संस्थापक मनोज बडाले यांच्यावर फसवणूक आणि लपविण्याचा आरोप केला, BCCI आणि इतर अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याची धमकी दिली आणि करार थांबवण्याचा किंवा व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला.
EMV ने असा युक्तिवाद केला की कुंद्राची कृती 2019 च्या समझोता कराराचे उल्लंघन आहे. या करारांतर्गत, त्याने US$4.94 दशलक्ष स्वीकारले, राजस्थान रॉयल्सच्या शेअर्सवरील आपले सर्व हक्क सोडले आणि या प्रकरणाशी संबंधित भविष्यातील कोणत्याही विवादांवर इंग्लिश न्यायालयांना विशेष अधिकार असेल असे मान्य केले.
2015 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीएल सामन्यांमध्ये सट्टेबाजी केल्याप्रकरणी कुंद्राला दोषी ठरवल्यानंतर तो राजस्थान रॉयल्समधून बाहेर पडला होता. निकालानंतर, त्याने 2019 च्या समझोता करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी ‘शेअर ट्रान्सफर करार’ अंतर्गत त्याचे स्टेक हस्तांतरित केले. करारामुळे त्यांना मालकीचे कोणतेही दावे करण्यापासून, इंग्लंडबाहेर कायदेशीर कारवाई करण्यास किंवा शेअर हस्तांतरणाबाबत सार्वजनिक आरोप करण्यापासून प्रतिबंधित केले गेले.
हेही वाचा-